अधिकारी-कर्मचारी भी फंसेंगे, इसलिए प्रशासन नहीं दे रहा रिकॉर्ड
हाईकोर्ट के आदेश पर कॉलोनाइजर के विरुद्ध प्रशासन ने विभिन्न पुलिस थानों में अपराध तो पंजीबद्ध करा दिए लेकिन अब पुलिस की विवेचना में संबंधित वे अधिकारी-कर्मचारी भी आरोपी बनेंगे, जिनके कार्यकाल में यह कॉलोनियां बसीं। ऐसे में अब राजस्व विभाग के अफसर जानबूझकर पुलिस को रिकाॅर्ड उपलब्ध कराने से बच रहे हैं, ताकि यह मामला यूं ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहे।
थानों में दर्ज एफआईआर
थाना एफआईआर गोहद चौराहा 07 देहात 03 बरोही 02 कोतवाली 02 मेहगांव 02 आलमपुर 02 लहार 02 मौ 01
दबोह 01
फूप 01
गोहद 01
गोरमी 01 कुल 25
इधर दो लोग डायवर्सन नहीं दिखा पाए, जुर्माना वसूलने की तैयारी में प्रशासन